सिवान जिले के गोरिया कोठी विकासखंड में मनरेगा योजना के अंतर्गत जल संसाधन प्रबंधन एवं ग्रामीण विकास का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना [मनरेगा ] एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना हैं, जिसकी शुरुआत 2006 में भारत सरकार के द्वारा किया गया। मनरेगा ग्रामीण विकास को सुनिश्चित करने वाली एक महत्वपूण योजना हैं। इसमें 100 दिनों के रोजगार के गारंटी के साथ काम की मांग करने पर 15 दिनों के अंदर काम न मिलने के स्थिति में बेरोजगारी भता देने का प्रावधान किया गया हैं। इस शोध का उद्देश्य मनरेगा के माध्यम से जल संसाधन का प्रबंधन,ग्रामीण विकास,रोजगार सृजन एवं लोगों के जीवन स्तर पर पदने वाले प्रभाव को जानना हैं। शोध विधि के तहत प्राथमिक आंकड़ों का संकलन गाव लाला हटा एवं जामों से 70 प्रतिभागियों के माध्यम से दैव निदर्शन पद्धति के तहत साक्षात्कार एवं अनुसूची विधि द्वारा किया गया हैं। वहीं द्वितीयक आकड़ों का संकलन ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार एवं बिहार सरकार, बिहार आर्थिक सर्वे 2022-23 तथा जिला सांख्यिकी कार्यालय, पत्र पत्रिकायो आदि के माध्यम से प्राप्त किया गया हैं। इस शोध मे 70 प्रतिभागियों ने भाग लिया हैं, जिसमें 80 प्रतिशत पुरुष एवं 20 प्रतिशत महिलाये हैं। वहीं 80 प्रतिशत लोगों का मानना है कि उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ हैं। 57 प्रतिशत लोगों का मानना हैं कि ग्रामीण गरीबी को काम करने मे मदद मिली हैं। मनरेगा योजना के माध्यम से जल संरक्षण को भी प्रोत्साहन मिल हैं। वस्तुतः मनरेगा के माध्यम से लोगों के जीवन स्तर मे सुधार के साथ ग्रामीण पलायन को कम करने मे मद्द मिली हैं। की वर्ड्स-मनरेगा, जल प्रबंधन, विकास, रोजगार,जीवनस्तर।