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Author(s):
Rajesh kumar.
Country:
India
Research Area:
Geography
Page No:
1-10 |
Sustainable Tourism in the Himalayas: Challenges and Opportunities
Abstract
Given the Himalayas' ecological sensitivity, its cultural richness and growing tourism influx, sustainable tourism in this region represents a urgent and complex challenge. Tourism has rapidly developed, suffering from environmental wasters, cultural commercialization and social inequities; hence, the development of more sustainable practises. This paper defines the existing challenges and opportunities for tourism in the Himalayas and explores the conflicts and synergism between conservation, community empowerment and economic growth. It looks into the issues of waste management, over tourism and the pressure on local resources, and gives solutions to mitigate the impacts. The paper lists successful models of sustainable tourism from other regions, recommending community based tourism, eco friendly infrastructures and policy frameworks that regulates the number of visitors in resort and even encourage responsible travel. The last section of the research calls for concerted action by local governments, communities, businesses, and tourists to guarantee the long term sustainability of Himalayan tourism without jeopardising its vulnerable environment and heritage for future generations.
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Author(s):
Jyoti Rawat.
Country:
India
Research Area:
Sociology
Page No:
11-18 |
पंचायती राज प्रणाली: ग्रामीण सशक्तिकरण का एक माध्यम
Abstract
पंचायती राज प्रणाली भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आधार स्तंभ है, जिसे ग्रामीण सशक्तिकरण के महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में देखा जाता है। यह प्रणाली भारतीय समाज की गहराई तक व्याप्त है, जहां लोकतंत्र को ग्राम स्तर तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। भारत में पंचायती राज प्रणाली का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण जनता को उनकी अपनी समस्याओं के समाधान और विकास के लिए सशक्त बनाना है। यह एक ऐसा तंत्र है, जो स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करता है और उन्हें अपनी नियति को सुधारने का अवसर प्रदान करता है। इस प्रणाली का आधार संविधान के 73वें संशोधन (1992) में रखा गया था, जिसमें इसे एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसके तहत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के रूप में तीन स्तरीय प्रणाली का निर्माण किया गया।
पंचायती राज का विचार भारत के इतिहास में प्राचीन समय से ही मौजूद रहा है। वैदिक काल से ही पंचायती व्यवस्था ग्रामीण समाज का अभिन्न हिस्सा रही है, जहां ग्रामीण समस्याओं का समाधान 'पंच परमेश्वर' के माध्यम से किया जाता था। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पंचायती राज को ग्राम स्वराज का आधार माना और इसे ग्रामीण भारत की आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक बताया। हालांकि, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में पंचायती राज को पूरी तरह लागू करने में कई दशक लगे। 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में इसे पहली बार आधिकारिक रूप से लागू किया गया। इसके बाद धीरे-धीरे यह प्रणाली पूरे देश में विस्तारित हुई।
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Author(s):
Sonakshi Singh .
Country:
India
Research Area:
Political Science
Page No:
19-28 |
Women in Politics: Barriers to Participation and Strategies for Inclusion
Abstract
Women's participation in politics has long been a pivotal subject of discussion in the pursuit of inclusive and equitable governance. Historically, the political domain has been dominated by men, with women often excluded from decision-making processes due to cultural, social, and institutional barriers. However, the importance of women's representation in political leadership is increasingly being recognized as a fundamental aspect of democratic governance. The inclusion of women in politics is not only a matter of equity and justice but also a critical factor in shaping policies that address diverse societal needs. This article explores the barriers to women's political participation and proposes strategies for their effective inclusion in governance structures.
Globally, there has been some progress in advancing women's participation in politics, with many countries implementing policies such as gender quotas and affirmative action. For instance, countries like Rwanda and Sweden have achieved remarkable strides in ensuring significant representation of women in legislative bodies. Yet, the global average of women in national parliaments remains below 30%, indicating that there is still a long way to go in achieving gender parity in political leadership. This underrepresentation is more pronounced in developing nations, where socio-economic, cultural, and institutional barriers are deeply entrenched. Even in developed democracies, women face challenges such as gender bias, unequal access to resources, and the burden of traditional gender roles that hinder their full participation in the political sphere.
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Author(s):
अशोक तिवारी.
Country:
India
Research Area:
Sociology
Page No:
29-38 |
कानपुर महानगर की मलिन बस्तियों में बुनियादी सुविधाओं और जीवन स्तर का मूल्यांकन
Abstract
भारत में शहरीकरण की तेज गति ने महानगरों और बड़े शहरों में रहने की बढ़ती मांग को जन्म दिया है। इस बढ़ती जनसंख्या के कारण शहरों में बुनियादी सुविधाओं और संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। कानपुर, जो उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र है, भी इस समस्या से अछूता नहीं है। कानपुर महानगर में शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के साथ-साथ एक गंभीर समस्या उभर कर सामने आई है, जिसे मलिन बस्तियों के रूप में जाना जाता है।
मलिन बस्तियां उन इलाकों को कहा जाता है, जहां रहने वाले लोग बुनियादी सुविधाओं जैसे स्वच्छ पेयजल, पर्याप्त सीवरेज व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा जैसी सुविधाओं से वंचित हैं। यह क्षेत्र आमतौर पर अत्यधिक भीड़भाड़ वाले होते हैं, जहां रहने की स्थिति दयनीय होती है और लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करते हैं। कानपुर जैसे औद्योगिक शहर में, यह समस्या इसलिए भी विकराल है क्योंकि रोजगार की तलाश में आने वाली ग्रामीण आबादी के पास सीमित साधन होते हैं, जिसके चलते वे मलिन बस्तियों में बसने को मजबूर हो जाते हैं।
कानपुर में मलिन बस्तियों की बढ़ती संख्या ने सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म दिया है। इन बस्तियों में रहने वाले लोगों को स्वच्छ पानी और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, जिसके कारण यहां स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं, जैसे जलजनित रोग और कुपोषण, आम हो जाती हैं। इसके अलावा, शिक्षा के अभाव के चलते यहां की आबादी रोजगार के बेहतर अवसरों से वंचित रह जाती है। मलिन बस्तियों में बच्चों और महिलाओं की स्थिति भी चिंताजनक है, क्योंकि उन्हें अक्सर हिंसा, शोषण और असुरक्षा का सामना करना पड़ता है।
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Author(s):
Dr. Umesh Singh.
Country:
India
Research Area:
History
Page No:
39-45 |
The Impact of the Quit India Movement on British Colonial Policy
Abstract
The Quit India Movement, launched on August 8, 1942, was a crucial milestone in India’s fight for independence. Coming at a time when the British Empire was deeply entrenched in World War II, the movement marked a definitive shift in the Indian nationalist struggle, calling for an end to British colonial rule with an unambiguous demand: “Quit India.” The Indian National Congress, under the leadership of Mahatma Gandhi, spearheaded this mass uprising, emphasizing the principles of nonviolent resistance and civil disobedience. Gandhi’s powerful call to “Do or Die” inspired millions across the country to rise against British oppression, regardless of the severe risks and challenges involved. This movement was not just a rebellion against the colonial government but also a reflection of the growing unity and resolve among Indians to achieve self-governance.
